ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਜਲੰਧਰ, 7 ਨਵੰਬਰ (ਜਤਿੰਦਰ ਪੰਮੀ)-ਇਥੋਂ ਦੀ ਖਾਂਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਪੀ.) ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਤੇ ਡਾ. ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੂਅਲ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 210 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਰ.ਏ. ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਫੇਥ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।