ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਓਂਕਾਰ ਨਾਥ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।