ਮੋਗਾ, 20 ਮਈ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਮੋਗਾ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੱਦ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕਲਾਸ- ਲਈ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਲਾਸ- ਲਈ 2 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕਲਾਸ- ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੀਮਾ 1 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੈਂਟੇਨ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਡਿਟ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਈ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ 'ਨਿੱਲ' ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਰਿਟਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 171 ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
