ਮੋਗਾ, 27 ਮਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਜਲ ਸੇਵਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਥਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਗਏ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਝੜਪ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੋਟਰ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਅਣਮੁੱਲੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਚੋਣ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵੋਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਚੋਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੰਡ ਰੱਖੇ | ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੀੜਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਸਥਾਈ ਅਪੰਗਤਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇ | ਬਾਕੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ
