ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ

ਮੋਗਾ, 1 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਜਿ:) ਖੋਸਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ 485 ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਣਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਰੀਜ ਬੈਂਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘’ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ’’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਚੋਣ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਖੋਸਾ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ਡ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ 40 ਤੋਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਈ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵੱਧ ਕੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਚੁਕਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਭਾਅ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਵਿਆਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਰਟਗੇਜ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਣ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਵੱਲ ਜਲਦੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਖੋਸਾ ਵਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀ. ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਲੀਣਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ, ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕੋਮਲ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ, ਕਾਕਾ ਮੰਨਣ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਸਮਾਧ ਭਾਈ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।