ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ

ਮੋਗਾ, 2 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੀਆਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੌਣਕ ਆਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 40.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਗਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਲਾ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਲੱਖ 7 ਹਜ਼ਾਰ 342 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ, ਜਦ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹਨ। ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੇ ਵੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਗਗੜਾ ਦੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਾਈ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸਬੂਤ, ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ।