ਧਰਮਕੋਟ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਕੋਟ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕਹੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਯੋਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਮਹਿੰਗੀ ਖਾਦ, ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਟਵਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
