ਮੋਗਾ, 8 ਜੁਲਾਈ (ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ)-ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਜਬਰ ਜੁਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਜਦ ਓ.ਟੀ. ਜੀ-5 ‘ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਫ਼ਿਲਮ ਓ.ਟੀ. ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਧਾੜਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਰ ਢਾਹਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੰਜਰ ਅੱਜ ਵੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਰਦ ਬੁਰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਗੈਰ ਇਨਸਾਨੀ ਮੰਜਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਹੈ ਸਤਲੁਜ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ ਪਰ ਜੋ ਫ਼ਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਇਹੀ ਇਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।
