ਸ਼ੇਰਪੁਰ, 16 ਮਈ (ਮੇਘ ਰਾਜ ਜੋਸ਼ੀ) - ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਦਾਣਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਚ ਕੇਵਲ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਨੇ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਲ 'ਸੀ-2 ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ' ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਏ-2 ਪਲੱਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਿਹਨਤ ਪਲੱਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ' ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਪ੍ਰੋ. ਧਨੋਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
