ਸੰਗਰੂਰ, 1 ਜੂਨ (ਚੌਧਰੀ ਨੰਦ ਲਾਲ ਗਾਂਧੀ) - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜੋ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ, ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗੜਾ, ਬੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੀਹਲਾ ਅਤੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ਲਤ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਂਝਾ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੈਬਿਨਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਝੂਠੀ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ |
