ਸੰਗਰੂਰ, 7 ਜੁਲਾਈ (ਧੀਰਜ ਪਸੋਰੀਆ) - ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਸੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਬੀਆ, ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਲੱਗਣ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਗਰਗ,ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ,ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਖਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਧੀਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਾਂ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ, ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਿਆਨ, ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਾਧੂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਰ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨਹਿਲ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਜੈਨ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਓ, ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਕੋਈ, ਐਮ.ਏ. ਸ਼ਾਹ (ਜੱਗਾ) ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੌਭਿਤ ਗੋਇਲ, ਰਿਤੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਾਂਦਲੀ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਰਟੋਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਲਿੱਟ, ਗੌਰਵ ਗਰਗ (ਲਹਿਰਾ), ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਿੰਮੀ ਮਾਨ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਮੋਲ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ।
