ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਜੁਲਾਈ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ)-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਦੋ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਵਿਕਟਿਮਜ਼ ਆਫ਼ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ ਐਂਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ, 2025’ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਨੀਮਲ ਅਟੈਕ/ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਈ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਲਵੰਤ ਕੌਰ, ਪਤਨੀ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਧੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ (ਈ.ਓ.) ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ, ਵਿਚ ਰਜਨੀ ਬਾਲਾ ਪਤਨੀ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 16 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਕਾਰਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਸਕੱਤਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
