ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਨੋਦ, ਖੰਨਾ)– ਦਿਹਾਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪੈਡੀ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ। ਤਸਵੀਰ - ਵਿਨੋਦ
30-09-2026
ਲੌਂਗੋਵਾਲ, 29 ਸਤੰਬਰ (ਵਿਨੋਦ, ਖੰਨਾ)– ਦਿਹਾਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿੰਗ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੀ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਪੈਡੀ ਅਲਾਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੀ ਪੈਡੀ ਕਿਸੇ ਮਿੱਲਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮਿਲਿੰਗ ਸਪੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਡੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਮਿਲਰ ਦੀ ਅਸਲ ਮਿਲਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਡੀ ਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਈਸ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰੈਂਟ/ਫ੍ਰੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਰਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਲਰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
