ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗਰਾਮ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਬਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੀਲ ਰਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ | ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਯੁਕਤ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਫ਼ ਆਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਗਰਾਮੀਣ ਨਿਆਂਲਿਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਹਾਊਸ ਨੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰੀਡਰੈਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੈਰ-ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ | ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਨਉਚਿੱਤ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਟੁਰਨਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੜਤਾਲ ('ਨੋ ਵਰਕ ਡੇ') ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪੂਰਨ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਰਹੇਗੀ |
