ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 22 ਫਰਵਰੀ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਦੌਰਾਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਵਿਖੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਗੱਖੜ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨੁਜ ਅਸ਼ਵਨੀ, ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਕਿਰਤੀ ਨਰੂਲਾ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ (ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਤੇ ਰੂਲ 86ਏ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਰੋਕਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੇ ਵੈਟ ਰਿਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਧਾਰਾ 54 ਤੇ 56 ਅਨੁਸਾਰ 60 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ ਫਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਧਾਰਾ 83 ਅਧੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰਾਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਿ੍ਵੈਂਟਿਵ ਯੂਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂਅਲ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਇਕ ਤਕਨੀਕ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਆਰਡਰ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਮੈਨੂਅਲ ਆਰਡਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ | ਲੰਬਿਤ ਰਿਫੰਡ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਸੀ. ਬਲੌਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਕੜੇ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ
