ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 7 ਮਾਰਚ (ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਕੰਬੋਜ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵ ਕੰਬੋਜ ਮਹਾਂਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੈ:ਸਿੱ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ 4-5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਰਿੱਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਗੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਰਾਏ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ | ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ/ਰਾਏ/ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕੰਬੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਵਿਹਾਰਿਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਕੰਬੋਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 99.99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੰਬੋਜ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 5-7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਬੋਜ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢ ਦੇਵੇਗਾ |
