ਕੁੱਲਗੜ੍ਹੀ, 9 ਮਾਰਚ ( ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 180-190 ਲੱਖ ਮੈਟਿ੍ਕ ਟਨ ਪਰਮਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ) 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿਚ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ , ਸੰਗਰੂਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 17,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਿਕ ਕਦਮ ਹੈ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ¢ ਪਰਮਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ¢ ਮÏਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਰਮਲ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ¢ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ¢ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤÏਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ |
