ਮੱਖੂ,4 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੈਰੀ ਬੰਡਾਲਾ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਦ ਕੇ ਗਲੀ-ਗਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਰਗਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ |
