ਗੁਰੂਹਰਸਹਾਏ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਕਪਿਲ ਕੰਧਾਰੀ)-ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ 16ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ.ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਾਣ ਜਾਂ ਐੱਸ.ਐਲ.ਪੀ.ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੋਹਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ Tਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਂਡ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬU(ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ) ਵਲੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸ੍ਰੀ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਲਮਟੋਲ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੇ |
