ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ,15 ਜੁਲਾਈ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਗੈਰੀ ਸਿੰਘ ਬੰਡਾਲਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਰਮੂਵਾਲਾ ਵਲੋਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਓਹਲੇ ਹੇਠ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਹੱਦ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ 164 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿੰਡ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਏਕੜ ਯਾਨੀ 4840 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ 210 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕਨੈੱਕਸ਼ਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਿੱਖਾ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
