ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਬਣਿਆ ਮੁਸੀਬਤ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਵਧਾਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 18 ਅਕਤੂਬਰ (ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ)- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਕਿੰਗ ਖਰਚੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਇਕੋ ਫਰਮ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲਾਂ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਭਰਨ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਭੇਜਣ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਪੰਜਾਬ ਐਮਸਟਾਰ), ਯੂ-ਡਾਈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਂ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਹਟਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਈ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ, ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਉੱਚ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਤੋਂ 25 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਲਈ ਕੁਕਿੰਗ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਘਟਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ