ਬਠਿੰਡਾ, 24 ਮਈ (ਪ੍ਰੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ)- ਬਠਿੰਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਅਤੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੰਜੀਵ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਈ ਸਮਾਜਸੇਵੀਆਂ ਵਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸੇ ਦਿਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਵਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ.ਡੀ. 20260698479 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰੀਖਕ ਵਿਕਾਸ ਸਭਰਵਾਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਸ.ਪੀ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ | ਅਗਲੇ ਦਿਨ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ | ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੀਬ 17 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰ ਅਡਰੈਸ ਨੋਟ ਵੈਰੀਫਾਈ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਰ.ਐਸ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਨਾਮ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬੰਦ/ਰਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ 24 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਬਠਿੰਡਾ ਅਭਿਨਵ ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |