ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਆਗੂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰਸੂਖਦਾਰ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੁੱਡਾ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤ ਪਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੁਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 7 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੇਲ ਡੀਡ (ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੰਬਰ 2026-27/73/1/1626) ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਿੰਡ ਗਿੱਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 275 ਅਤੇ 276 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ 4 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਕਰੋੜ 37 ਲੱਖ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿਜ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਸਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਤੱਥ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਮਪੁਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਮਾਫ਼ੀਏ ਵਲੋਂ ਉਕਤ ਆਗੂ ਦੇ ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ’ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਗੂ, ਜੋ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੂਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਵਰਕਸ ਕਲਰਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 20 ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ, ਤਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਮਿਤੀ 14 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 558 ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਕਜ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਐਸ. ਡੀ. ਐਮ. ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਏ.ਟੀ.ਪੀ. ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਕਤ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਵਟ, ਖਤੌਨੀ ਜਾਂ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੂਲ ਪਤਾ ‘ਜਨਤਾ ਕਲੋਨੀ, ਗਲੀ ਨੰਬਰ 20’ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ 30.270152, 75.230889) ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੇਵਟ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ’ਤੇ। ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਯੂ.ਡੀ.) ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 771 ਮਿਤੀ 31-03-2023 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਕੋਰ ਏਰੀਆ’ ਯਾਨੀ ਜੋਨ ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ 4 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਕੋਰ ਏਰੀਆ’ ਵਿਚ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਕੱਟਣ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਿਜ਼, ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਗੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਹਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਸਹੀ ਖੇਵਟ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਧੂਰਾ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਇਕ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ‘ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ’ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ ਸਦਕਾ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।
