16-11-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 17-11-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 17-11-2026
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 16 ਨਵੰਬਰ (ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਢਾਂਚਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਜੋਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਮਿੰਟ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ! ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰ ਪੈਲੇਸ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਏ ਇਕ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੋਦਾਮ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਰੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਇਸ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਟੈਕਸ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਚਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਢਿੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ’ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਲਿੰਗ 5 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇ-ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਲੂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫੀਡ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣਾ ਇਸ ਖੇਤੀ-ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸੋਲਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੰਚ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਛੋਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ’ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਤੀਗਤ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਵਿਜ਼ਨ, ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ । ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜਿੰਦਲ, ਸਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਕਮਲੇਸ ਸਰਾਫ, ਹਰਿੰਦਰ ਹਿੰਦਾ, ਸਰੇਸ਼ ਲੀਲਾ ,ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੌੜਾ ਅਤੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸ਼ਰਮਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜਨ ਮਰਦ/ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਪਰ ਠੰਡ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਾਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਸਟਰ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਮੀਟ ’ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ 14 ਤਗਮੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਛਾਣਾ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰ...
Ad Position 24