ਬਠਿੰਡਾ, 5 ਮਈ (ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ 2026 ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਕਾਲਮ ਭਰਨ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਜਿਤ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ¢ ਅੱਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਹੋਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਹੋਈ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਗਰੀ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ 'ਚ ਅਖÏਤੀ ਨੀਵੀਂਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਭਰੀ ਜਾਤਪਾਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਜਾਹਰਾ ਸਬੂਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ¢ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਘੁੱਦਾ ਤੇ ਅਮੀ ਲਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ¢
ਜਨਗਣਨਾ ਪੋ੍ਰਫਾਰਮੇ 'ਚ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
06-05-2026