ਸਮਰਾਲਾ, 9 ਮਈ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਦੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਰੋਜ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣ | ਉਧਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਚੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਵਿਘਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ |
