ਦੋਰਾਹਾ, 8 ਜੂਨ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੈਮੌਰੰਡਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਬੁੱਚੜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਜੁਆਇੰਟ ਫ਼ਰੰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ 2.59 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਧ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਗਈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸੰਬੰਧੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 26 ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਐੱਲ. ਪੀ. ਏ. ਪਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਲਊ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡੀ. ਏ. 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦਾ 160 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਠਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ | ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਰਣਜੀਤ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਦਲਾਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ |
