08-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 28-07-2026

4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ ਰਾਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 28-07-2026
ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ, 27 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਣਕੋਈਆਂ)-ਕੌਮੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ 1.57 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ 20 ਕਿੱਲੋਗਰਾਮ ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 4 ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਕਠਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਟੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦਾ ਅਡਵਾਸ ਕੋਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਪੂਆਂ ਤੇ ਬਾਇਉਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੀ. ਡੀ. ਐਸ ਰਾਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 18 ਹਜਾਰ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਦਰਜ 1.57 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਇਉਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ – ਅੜੈ੍ਚਾਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਫੇਅਰਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ਾਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੜੈ੍ਹਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 3-3 ਵਾਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਇਉਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਹੁਣ 4 ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ -ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੇਰੀ ਰਸੋਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਨ ਸਿਹੌੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਬੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਵਲੋ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀਆਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ
Ad Position 24