ਭਦੌੜ, 31 ਜਨਵਰੀ (ਰਜਿੰਦਰ ਬੱਤਾ, ਵਿਨੋਦ ਕਲਸੀ)-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਅਲਕੜਾ ਵਿਖੇ ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋ ਲਿਆ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਜੋ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
