ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰੋਸਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ | ਸ੍ਰੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 'ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾ ਹੋਵੇ' ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2025-26 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲ, ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ | ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 54 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਧਿਆਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ | ਇਹ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਘਟਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਫ਼ੀਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਕਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆਈ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
