ਬਰਨਾਲਾ, 21 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਭਾਵੇਂਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ ਜਾਗਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਪਾਸ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ, ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ | ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਤ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ?
