ਬਰਨਾਲਾ, 1 ਮਈ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪੇ੍ਰਟਿਵ ਬੈਂਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਮੀਮੋ ਨੰ. ਰਸਸ/ਰਿਣ-1/ਸੀਏ-2/79 ਮਿਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੇ ਵਧੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ¢ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਦ-ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ¢ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰ ਹੀਲੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣ¢ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਨਵੇਂ ਸਕੇਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਬੱਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ¢ ਏ.ਆਰ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਐਮ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ | ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਆ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਟੂ ਦੀਵਾਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋਆਪੇ੍ਰਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਰ.ਸੀ.ਐਸ. ਦਫ਼ਤਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੇਲ ਅਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨੀ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮਹਿਕਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ¢
