ਵਾਈ.ਐੱਸ. ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਕੇਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਤੇ ਤਗਮੇ
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੱਸੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ.
ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ)-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾਂ, ਤਰਸੇਮ ਭੱਠਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਚੀਮਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਮਾਸਟਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਰੋੜਾ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰਾਮਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਜੱਸੜ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ, ਪੱਕਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਨਹਿਰੂ ਚੌਂਕ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕ, ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ, ਵਾਲਮੀਕ ਚੌਂਕ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਕੱਚਾ ਕਾਲਜ ਰੋਡ, ਐਸ.ਡੀ. ਕਾਲਜ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਕਰਮਜੀਤ ਬੀਹਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਚਾਨੇ, ਰਮੇਸ਼ ਹਮਦਰਦ, ਸੁਖਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਰੂਪ ਚੰਦ ਤਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ, 15-01-15 ਅਤੇ 17-07-2020 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਡੀ.ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਤਿੱਖੇ ਐਕਸ਼ਨ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰੈਣ ਦੱਤ, ਰਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ, ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਜਰਨੈਲ ਧੌਲਾ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲੀ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੇਅਰਹਾਊਸ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੰਟੀ, ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮੌੜ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਸੌਂਧਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਮੈਡਮ ਅੰਸ਼ੂ , ਚੰਚਲ ਕੌਸ਼ਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਮੱਗਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ 1007 ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ/ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਿਆਂ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਰੀਕਾਸਟ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 4161 ਮਾਸਟਰ, 6635 ਈ.ਟੀ.ਟੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਕਾਜ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਐਸੋਸੀਏਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਬਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
