ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਹੈ:
ਜਬ ਤਵੱਕੋ ਹੀ ਉਠ ਗਈ ਗ਼ਾਲਿਬ,
ਕਯੂੰ ਕਿਸੀ ਕਾ ਗਿਲਾ ਕਰੇ ਕੋਈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਸ਼ਿਅਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋਂ (ਆਸ) ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਇਹ ਆਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਲਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਕਲਮ-ਘਸਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ 53 ਲੱਖ, 47 ਹਜ਼ਾਰ, 315 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਿਓੜੀਆਂ ਭਾਵ ਫ੍ਰੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਨਾਮਾਤਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼' ਨਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 'ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ' ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਏਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਆਪਸੀ ਫੁੱਟ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਝੁਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਖ਼ੈਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਇਥੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 12 ਹਜ਼ਾਰ, 905 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਆਦਿ ਮੰਗੇ ਸਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਲਟਾ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਰੀਅਲ, ਕਾਜੂ, ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਉਦਯੋਗ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੈਪੀਟਲ ਖਰਚਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਪ-1 ਅਤੇ ਟਾਈਪ-2 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ (ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ) ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਮਧਿਅਮ ਦਰਜੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਰੱਖੇ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਭਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਨਾ ਹੋਣ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਹਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਆਤਿਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ:
ਦੋਸਤੋਂ ਸੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸਦਮੇ ਉਠਾਏ ਜਾਨ ਪਰ
ਦਿਲ ਸੇ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕੀ ਅਦਾਵਤ ਕਾ ਗਿਲਾ ਜਾਤਾ ਰਹਾ।
(ਅਦਾਵਤ-ਦੁਸ਼ਮਣੀ)
ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ
ਕੁਝ ਭੀ ਸਮਝ ਮੇਂ ਆਏ ਤੋ ਆਏ ਭਲਾ ਕਿਸੇ
ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ਼ ਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਜੁਦਾ ਜੁਦਾ।
ਉਂਜ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕ ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਟੈਂਕ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਢਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘੱਟ ਠੀਕ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੀਲ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਉਂ ਸਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਨੇ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦਰਮਿਆਨ ਚਾਰ ਵਾਰ ਫੋਨ ਵਾਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 2.4 ਤੋਂ 3.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ 39 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੂਈ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਲਟ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਨ ਭਾਰਤ ਜ਼ੀਰੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ 'ਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਦਾਦਾਗਿਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈਸਮੀਨ ਗਰੀਅਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ (ਮੰਤਰੀ) ਬਰੂਨ ਲੈਸਲੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ ਗੋਇਲ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਦੇ-ਦਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਫਿਕਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ:
ਬੇ-ਖ਼ੁਦੀ ਬੇ-ਸਬੱਬ ਨਹੀਂ ਗਾਲਿਬ,
ਕੁਛ ਤੋ ਹੈ ਜਿਸ ਕੀ ਪਰਦਾ-ਦਾਰੀ ਹੈ।
(ਮਿਰਜ਼ਾ ਗਾਲਿਬ)
ਬੰਗਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਨ ਸੀ। ਬੰਗਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਿਤੂ ਬੰਗਾ ਵੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬੰਗਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਓਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਾਇਦ 45 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਇਸਾਈ ਵੀ 33 ਲੱਖ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 62 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਰਤ ਕੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ।
ਕਯਾ ਅਜਬ ਲੋਗ ਥੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਸਾਥ,
ਰਾਸਤੇ ਚੁਪ ਹੈਂ ਮਗਰ ਨਕਸ਼-ਏ-ਕਦਮ ਬੋਲਤੇ ਹੈਂ।
(ਤਾਰਿਕ ਕਮਰ)
-1044, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ, ਸਮਰਾਲਾ ਰੋਡ, ਖੰਨਾ
ਮੋਬਾਈਲ : 92168-60000
E. mail : hslall@ymail.com