ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੜਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 27 ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਪਾਰਕ ਅਹਿਦਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ, ਭਾਵ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਰ (ਟੈਰਿਫ) ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੌਂਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਭਾਰਤੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚਲਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (ਮੱਧ ਪੂਰਬ) ਵਿਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 'ਹੋਰਮੁਜ਼ ਸਟਰੇਟ' ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਲੋਂ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੇਲ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਗੜਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਤੇਲ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਦਾਚਿਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਸਪੀਕਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤਾ ਖਾਰਿਜ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ