ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਕ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ, ਇਨਸਾਫ਼, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਦÏਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਚੋਣ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ' ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ | ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਹ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ-ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ | ਵਿਧਾਇਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ/ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆੳਾਦੇ ਹਨ | ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਇਖਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ |
ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ-ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਤਹੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਿ੍ਹਆ | ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ | ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2011 'ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 33 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿੱਧਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ | ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਵਲੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਲਾਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ |
ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤੰਤਰ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਚਲਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ | ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਬਦਲੀਆਂ, ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਕਾ ਸਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਭਰਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ-ਇਸ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੰਤਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਦਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਾਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਤੱਕ ਦਾ ਤੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ 'ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ' ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਨਾਮ ਨਿੱਜ-ਸਾਲ 2024 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ 3 ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ- ਡਰੇਕ, ਰੋਬਿਨਸਨ ਤੇ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਿਕ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਹੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੀ ਹੈ | 1992 ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ |
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਘਾਰ-ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚਲਾਕ ਤੇ ਜੁਗਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਠੇਕਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਹਨ | ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੋਟੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
-ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ |
ਮੋਬਾਈਲ : 94171-11922
