ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਉਤਪਾਦਨ 200 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕੋਟਾ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 400 ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2026-27 ਲਈ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਲਈ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਨਿਸਚਿਤ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਹੋਰ ਝੋਨਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ 4900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ | ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 179.40 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦ 182 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪੱਕਣ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਨੂੜ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਿਚ ਵੀ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਵੀ ਹੋਣ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ਸਲ ਪਾਲਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਮਾਨਵੀ ਨਾਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਪਰਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ |
