ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 'ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੋਚ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਡਰ ਤੇ ਦਬਾਅ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਡਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1857 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ- ਇੰਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ (ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1861 ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰਹੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਐਚ.ਓ.-ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.- ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ.-ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੱਕ ਉਹੀ 'ਉੱਪਰਲਾ ਹੁਕਮ, ਹੇਠਾਂ ਪਾਲਣਾ' ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ 1973', ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872' ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਲਈ 'ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ 2023' ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 2007 ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ 2006 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਰੂਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1861 ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੇਠਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਬਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ 1861 ਦੇ ਮਾਡਲ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਕਸਰ ਲੰਬੀ ਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੰਬੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 1861 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ- ਐੱਸ.ਐਚ.ਓ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ., ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਆਦਿ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਸੰਤੁਲਿਤ ਮਾਡਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਆਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਤੇ ਨਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ 'ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ' ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਤਪਾ ਮੰਡੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ।
ਮੋਬਾਈਲ : 94635-10941