ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਿਉਂ?

ਇਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ 'ਚ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ  'ਚ ਫੁੱਫੜ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਪਰੈਲ ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 7.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ | ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ 'ਸੱਤਿਆ ਹਿੰਦੀ' ਚੈਨਲ ਨੂੰ  ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਜ਼ੀਰੋ  ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ. 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | 

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਗਰਗ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 'ਵੀ.ਆਰ.ਐਸ.' ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਗਰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ? ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਸੂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਗ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਨਬ ਸੇਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਹੇ ਅਰਵਿੰਦ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ  ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 
ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ  ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2016-17 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ  ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੌਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 8.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਵਜ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇ 'ਚ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਆਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ  ਛੂਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਡਾਲਰ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ  ਟੱਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਦਰਾਮਦ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ | ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖ਼ੁਦ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਇੱਕਠਾ ਹੋਏ? ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ  ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਅਹੁਦੇ ਕਿਉਂ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ? ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ 'ਹੈਡਲਾਈਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫੀਲ ਗੁੱਡ ਫੈਕਟਰ' ਦੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋਣ | ਫਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਇਕ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਰਜੀਤ ਭੱਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੰਜ' ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ 'ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੋ' ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਡਾਲਰ ਟਰਮ' 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟਰਮ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ 'ਫਾਈਵ ਟਿ੍ਲੀਅਨ' ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 2022 ਤੱਕ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਜੇ 14-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ  8 ਕਰੋੜ  ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਤੇ 'ਦਿਮਾਗੀ ਨਕਸਲ ' ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ |  
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ  'ਕਾਕਰੋਚ' ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੋਸ ਦਾ ਉਬਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਜਾਵੇ | ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ  ਕਦੇ 'ਖਾਨ ਮਾਰਕੀਟ ਗੈਂਗ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ 'ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ' ਤੇ ਕਦੇ 'ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ' ਦੱਸਦੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਨਾਂਅ 'ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਨਕਸਲ' ਦਿੱਤਾ  ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ 'ਚੋਂ 'ਨਾਰਾਜ਼ ਫੁੱਫੜ' ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਅਪਮਾਨ ਹੀ ਹੈ | ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਘ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਥਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਏ? 

-ਈਮੇਲ : ashutosh83b@gmail.com