ਧਰਮ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਵੋਟਾਂ

ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ- ਲਿਖਾਈ ਸਭ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿਚ ਲਿਖੇੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮਿਹਨਤ ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ, ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਯਤਨ ਸੁਝਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੁਭਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ 'ਚ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗਣ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਬਹੁਤੇ ਡੇਰੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਖੈਰ ਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਡੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਕਰ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਇਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਵੀ ਗਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਬੇਅਦਬੀ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਖ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2015 ਵਿਚ ਗਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਪਾੜੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਦਰਅਸਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ 2007 ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਰਚਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀਨਾਮੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਕਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਇਆ ਅਤੇ 30 ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਇਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ 597 ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 480 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, 92 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, 14 ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ 11 ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ । ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 44 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, 99 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, 83 ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, 37 ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 102 ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। 131 ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਜੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 101 ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ 44 ਕੇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਛੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮੰਦ-ਬੁੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਵਿਚ ਜਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖ਼ੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 2016 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 295 11ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਵਿਚ ਜੋੜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬਿੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੇਗੀ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 20(1) ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
ਧਾਰਮਿਕ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਦਰਅਸਲ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਫੂਡ ਕਿੱਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪੱਕੀ ਰਹੇਗੀ।

ਮੋਬਾਈਲ : 96537-90000