2026 ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ | ਉਹ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ | ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ | ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ ਇਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਰੋਚ ਕਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ | ਚਾਹੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਕਰੋਚ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਰਜ਼ੀ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਾਕਰੋਚਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਰ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਸਮੁਚੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਨ ਲਿਆ | ਇਸ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਤ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਫੈਲੀ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਧਰਨਾ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੇ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 30,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਵਲ ਜਾਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ |
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ | ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਰਬਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੁਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਸੀ ਪਰ ਭੀੜ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ | ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹੀ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਣੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
