ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋਵੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤਰੀਕ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100ਵੀਂ ਵਰੇ੍ਹਗੰਢ 2047 'ਚ ਭਾਰਤ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਥੰਮ੍ਹ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਗਰੀਬ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ 30 ਤੋਂ 40 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ, ਭਾਰਤੀ ਗਿਆਨ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 2022 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਹਨ | ਅੱਜ ਉਕਤ 4 ਥੰਮ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ |ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਬਨਾਮ ਅਸਲੀਅਤ : ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 5ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਦ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 2026 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਭਾਰਤ 6ਵੀਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ | ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2047 ਤੱਕ 30 ਤੋਂ 40 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਗਲੇ 23 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 11.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਾਧਾ ਦਰ 7.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2500 ਤੋਂ 2700 ਡਾਲਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14,000 ਤੋਂ 18,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਚ 82 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਅਨਾਜ 'ਤੇ ਪਲਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ |
ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ : ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 15 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ | ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 'ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ | ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ 2020 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐਨ.ਈ.ਪੀ.) ਲਿਆ ਕੇ 2025 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦਾ 2.4 ਤੋਂ 2.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ 1.39 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਖਰਚਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਰੱਖੇ 83,562 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 42,100 ਕਰੋੜ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 55,727 ਕਰੋੜ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਦਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ 4 ਤੋਂ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਅਮਰੀਕਾ 5.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਯੂ.ਕੇ. 4.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਵੀਡਨ 6.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਬੱਚੇ 'ਤੇ 11,900 ਤੋਂ 20,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚਦੇ ਹਨ | ਇੰਡੀਆ ਸਕਿੱਲ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 43.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ.) 'ਚ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੱਸ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ | ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ |
ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ: ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 'ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 2022 ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ 'ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਕਤ ਟੀਚਾ 2035 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਾਂ 17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇਣ ਲਈ 1.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਪਰ, ਇਹ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਈਜਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 'ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਲਿੰਕਡ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਸਕੀਮ' ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ 97 ਲੱਖ ਡੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਈ ਟੀ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸ਼ਰੂ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇਸ਼ ਬਣਾੳਾੁਦੇ | ਸਾਲ 2025 ਵਿਚ ਹੀ 11000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟਾਰਟਅਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ | ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢੰਗ ਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ ਚਲਦੇ ਹਾਂ | ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੋਜ ਲਈ ਬਜਟ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.6 ਤੋਂ 0.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ 130ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ (78), ਚੀਨ (75) ਤੇ ਭੂਟਾਨ (127) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ- ਆਮਦਨ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਮਾੜੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾੜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਆਦਿ ਹਨ | ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਕਾਮੇ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਤੋਂ ਜੀ.ਰਾਮ.ਜੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ: ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ | ਭਾਵੇਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਰਾਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਰਾਸ ਵੈਲਿਊ ਐਡਿਡ 'ਤੇ 126 ਤੋਂ 134 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ | ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਥਾਨੌਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਾ ਮੁਕਾ ਲਈਏ | ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫਰਾਕ ਵਿਚ ਹਨ | ਉਂਝ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੇਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ |
ਨਿਚੋੜ : ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਹਿਰਦ ਇਰਾਦੇ, ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਮਲ ਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਰੈਂਡ ਤੋਂ ਉਭਾਰ ਇਕ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਫੋਕੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖਰਚੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਆਮਦਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪੜਚੋਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਨਹੀਂ ਤਾਂ 2047 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੋਰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਹੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ |
-ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਲਮਨਵੀਸ, ਪੰਜਾਬ
ਮੋਬਾਈਲ : 9653790000
