24-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 25-08-2026

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ?

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ?

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 25-08-2026

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖੇਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ 65% ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ–ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 'ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਵਾਹੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੋ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਥੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਰਕਬਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਲਾ ਰਕਬਾ ਅਲਬੱਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ  ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਖੇਤੀ 'ਚ 99% ਰਕਬਾ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਲ ਖ਼ਰੀਫ਼ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾਜਨਕ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਬਲਾਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂ.ਪੀ. ਆਦਿ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪੱਖੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 'ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਪਹਿਲੇ ਸਬਜ਼ ਇਨਕਲਾਬ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਹੰਡਣਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ | 1980–85 ਦਰਮਿਆਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ, ਪਰ 1997–98 'ਚ ਇਹ ਘਟ ਗਈ | 2002–03 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ | ਫਿਰ 2007–08 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈ | ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ | 
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ ਹੀ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ | ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ | ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੀਜ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ  ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਹੁਣ 82% ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ 'ਚੋਂ 32–33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਝੋਨਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਕਣਕ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 40% ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ 23% ਤੱਕ ਹੈ | ਕਣਕ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 50 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਔਸਤ ਉਤਪਾਦਕਤਾ 70 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਰਹੀ | ਸੁਧਰੇ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੀਜ ਬਦਲ ਦਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸੁਧਰੇ ਬੀਜ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ | ਬੀਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਦੂਰ–ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ | ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਆਈ.ਸੀ.ਏ.ਆਰ.–ਇੰਡੀਅਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਖੋਜ) ਡਾ. ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਸੀ. ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਵਧੇਰੇ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਸਫ਼ਲ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ  ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ.ਏ.ਆਰ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ |
ਖੇਤੀ ਨੂੰ  ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਹੇੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੇਵਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ | ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੰਡਾਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤਕਰੀਬਨ 60% ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ 10 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ | ਲੇਜ਼ਰ ਕਰਾਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਖੇਤ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਣੀ ਇਕਸਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਯੂਰੀਏ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਝਾੜ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬੈੱਡ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ | ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ | ਖੇਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜੀਅ ਕਰਜ਼ਾ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ  ਛੱਡ ਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਭਿੰਨਤਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ | ਖੇਤੀ ਖੋਜ 'ਚ ਲਾਗਤ ਵਧਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ–ਪੱਖੀ ਵਧੇਰੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਾਇਕ ਘੱਟ | ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ |

-ਈਮੇਲ- bhagwandass2260gmail.com 

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਉਹ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Ad Position 24