ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ  ਚਰਚਾ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ 3 ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰੇਕ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ | ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ  ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਮੈਨੇਜ' ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ,ਕਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨੈੱਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਹੈ ਰੱਦ ਹੋਏ 3 ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ | ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਰਾਧਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਟੀ.ਏ. ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਨੀਟ-ਯੂ.ਜੀ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ  ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪ ਰਹੀ |
ਪੀ.ਐਮ. ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ
ਆਖਰਕਾਰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ 2024-25 ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ | ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 324 ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ: ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ  ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਹਨ? ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਿਟ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਨੂੰ  ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ 8,452 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2024-25 'ਚ ਸਿਰਫ 88 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਫੰਡ ਦੀ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 469 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲਿਆ | ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕੀ ਫੰਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ  ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਖਰ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿਸ ਦਿਨ ਲਈ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ
ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਬਾਂਕੀਪੁਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਪੈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ 'ਚ 10.5ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦਾ  ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਬਾਦੀ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੈਸ਼ ਨੂੰ  ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਸਵਰਗੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ  ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ  ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ 'ਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਲੀਆ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ  ਤਸੱਲੀ  ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਂਕੀਪੁਰ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ  ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ | ਪਰ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ  ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ |
ਮਨਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅੱਗ 'ਤੇ ਘਿਓ
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਠੰਢੇ ਪੈ ਰਹੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ  ਹੋਰ ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਹ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਦੋ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ (ਨਾਲਸਰ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਭੜਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਨਾਲਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ  ਕਿ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ  ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਇਨਰਾਲਮੈਂਟ (ਰਜਿਸਟਰ) ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਕਿ ਮਨਨ ਨੂੰ  ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ | ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਨਾਲਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ  ਮੁਸ਼ਕਿਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸੇ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਮਨਨ ਨੂੰ  ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਉਹ (ਮਨਨ) ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨਨ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭੜਕੇ  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਮਹਸਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਾਂਧੀ, ਸ਼ਿਵਾਨੰਦ ਦਿਵੇਦੀ, ਆਲੋਕ ਭੱਟ ਤੇ ਅਰੁਣ ਯਾਦਵ ਬਣਾਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ (ਐਕਸਿਸ) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਹਰ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ! ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਨ |   ਇਹ ਨਸਲੀ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਲਾਕੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਕਤ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਸਨ | ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ  ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ,   ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ |