ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤੀ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਜ਼ਿੱਦ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਾਸਮਝੀ ਕਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ | ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੁਹਰਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨਾ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 2014 ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ | 2011 'ਚ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਲੋਕ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਸੁਚਾਰੂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ | ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣ 'ਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਲੋਕਪਾਲ ਵੀ ਹੈ | ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਖ਼ੁਦ ਗੰਭੀਰ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੈ |
ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਵਿੱਤੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਭਿ੍ਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ | ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 2 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਤੇ ਜੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ |
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਦਮਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ | ਦਿੱਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋ ਕਦਮ ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ | ਦੇਸ਼ 'ਚ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, 45 ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 37 ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ | ਦਿੱਲੀ 'ਚ 40,000 ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਗਿਆ | ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਸਨ | ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਲਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰਾਂਕਾ ਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੱਟੜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ | ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਿ੍ਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ |
ਸਰਕਾਰ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਫੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ 1977 ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਦੂਜਾ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੂਲ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ, ਧਾਂਦਲੀ, ਬੂਥ ਲੁੱਟਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 13 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ |
ਤੀਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ | ਲੋਕ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ (ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੂਲ ਸੰਗਠਨ ਸੰਘ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਚ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁੁਦ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ | ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਕੇੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ | ਜੇਕਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹੈ | ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ | ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਸਮਝੇਗੀ?
ashutosh83b@gmail.com
