ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਬਰੈਂਡਿਡ, ਜੈਨੇਰਿਕ, ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 110 ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 35 ਪੇਟੈਂਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ |
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਹੱਦ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿੱਟਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਪੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2700 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਦਾ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. ਰੇਟ 27000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਕਤ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਪਰੋਕਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੇਣ, ਨਗਦ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਤੇ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨੀਤੀ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
