ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼

ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਨਾ ਅਬ ਸ਼ਰਮ-ਓ-ਹਯਾ ਕੁਛ,

ਕਿਸ ਦਰਜਾ ਅਬ ਇੰਸਾਨ ਯੇ ਬੇ-ਬਾਕ ਹੂਆ ਹੈ |
(ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਫ਼ਰ)

ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਬਹਿਰੀਨ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਨੇਤਾ 'ਤੇ ਲਾਏ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੋਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇੰਨੇ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਜੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ | ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਝ ਸਟੀਕ ਲਿਖਣ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼-ਦਰ-ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਘਾਲ਼ੇ-ਮਾਲ਼ੇ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲਾ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਤਿਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹੈ | ਰਿਤਿਕਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਸਿਵ ਰਵੀਜ਼ਨ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਬਹੁਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵੀ ਭਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਤੇਜਿਤ ਤੇ ਅੰਦੋਲਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨਗੀਆਂ | ਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖ਼ੁਦ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਦਾ ਸੂਹੋ-ਮੋਟੋ (ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੋਟਿਸ) ਲੈ ਰਹੀ | ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟੁਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਹਤਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਤਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਜੈੱਨ-ਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ |
ਏਕ ਆਂਸੂ ਭੀ ਹਕੂਮਤ ਕੇ ਲੀਏ ਖਤਰਾ ਹੈ,
ਤੁਮ ਨੇ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ ਆਖੋਂ ਕਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਨਾ |
(ਮੁਕੱਵਰ ਰਾਣਾ)
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ
ਅਗਰਚੇ ਇਲਮ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ,
ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ |
(ਆਰਿਫ਼ ਨਜ਼ੀਰ)
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੁਹਤੇ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ. ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2023 ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਵਿਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ (ਕਿਸੇ) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ) ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੰਸਥਾ 'ਲੋਕ ਪ੍ਰਹਰੀ' ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਬਲੈਕਟ ਇਮਊਨਿਟੀ) ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਲਾਗੂ ਹੈ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ | ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
ਇਨ ਕੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਪਰ ਨਾ ਜਾਨਾ
ਇਨ ਕੇ ਧੋਖੇ ਮੇਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਆਨਾ
ਲੂਟ ਲੇਤੇ ਹੈਾ ਯੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕਰ,
ਇਨ ਕੀ ਚਾਲੋਂ ਸੇ ਅਲਾਹ ਬਚਾਏ |
ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਦੀ ਵਾਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ | ਜਿਥੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਈ.ਡੀ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਰਤਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ |
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਆਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿ-ਮਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਧੰੂਆਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ | ਈ.ਡੀ. ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ 'ਆਪ' ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈ.ਡੀ. ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਛਾਪੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ (ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ.) ਦੇਣ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਵਾਧੂ ਫਾਇਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ | ਇਹ ਛਾਪੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 5000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ |
ਉਡਾਨ ਵਾਲੋ ਉੜਾਨੋਂ ਪੇ ਵਕਤ ਭਾਰੀ ਹੈ,
ਪਰੋਂ ਕੀ ਅਬ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੌਸਲੋਂ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੈ |
(ਵਸੀਮ ਬਰੇਲਵੀ)
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਘੜੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਸਥਿਰ ਭਾਵ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. (ਟੋਟਲ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਰੇਟ) ਭਾਵ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋੜਾ ਔਸਤ 2.1 ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ | ਜੇ ਇਹ ਔਸਤ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਜੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਇਸ ਵੇਲੇ 1.9 ਹੈ | ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. 2.4 ਹੈ | ਇਸਾਈਆਂ ਦੀ 2.7 ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ 3.1 ਹੈ | ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. 1.2 ਤੋਂ 1.6 ਹੈ ਜੋ ਔਸਤ 1.4 ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ 2024 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਵੀ 1.4 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ 1.9 ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ 2.3 ਹੈ | ਹਾਂ, ਗੁਆਂਢੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵੀ 1.5 ਹੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ |
ਆਜ ਯਹਾਂ ਹਮ ਹੈਾ ਕਲ੍ਹ ਕੋਈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਹੋਗਾ ਮਾਲਿਕ,
ਸੋਚੋ! ਸੋਚੋ!! ਸੋਚੋ!!! ਕੋਈ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋ ਜੈਸੇ |
(ਲਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ)