ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਰਾਇ ਵਿਚ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿੱਲੀ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਖਾਮੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼) ਕੋਲ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਜੋੜਨ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | 1950 ਤੇ 1960 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪਰ 'ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ' ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਈ.ਆਰ.ਓਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ |
ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 16 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ | ਇਸ ਭੇਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂਅ ਕੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਕੀ ਇਹ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ? ਕੀ ਨਾਂਅ ਕਿਸੇ ਇਕ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ? ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਭੇਤ 'ਤੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਨਾ ਉੱਠੇ? ਕੀ ਸੰਧੂ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਾਂਅ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ? ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ?
ਫਿਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਗੋਆ ਤੋਂ 97 ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਈ.ਆਰ.ਓ. ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋੜੇ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ | ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਸੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ?
ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ | ਬਾਕੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ? ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕੇੇਗੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਕੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?
ਈ-ਮੇਲ : ashutosh83b@gmail.com
