ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 140 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾਮਾਤਰ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ 'ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਭਾਰਤੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਖੋਖਲੀ ਹਕੀਕਤ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਗੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ | ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੜਫ਼ਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ | ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਆਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਕਸੀਜਨ ਸੀ, ਨਾ ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ | ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ | ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ, ਘਰ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਏ | ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਵਲੋਂ ਬੇਬਸ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ-ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ |
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ 'ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰਾਂ' ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਂਅ ਦੇ ਹੀ ਹਨ | ਇਹੋ ਹਾਲ ਸਧਾਰਨ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 'ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.' ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਸਬ-ਸੈਂਟਰਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇਮਾਰਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਦਾਰਦ ਹਨ | ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਦਬੂ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਆਪ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ |
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 'ਆਰ.ਐੱਚ.ਐੱਸ.' ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ' ਵਿਚ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ 80ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ | ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ-ਮਰੀਜ਼ ਅਨੁਪਾਤ ਡਬਲਯੂ.ਐੱਚ.ਓ. ਦੇ 1:1000 ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਕਟਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ |
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ, ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਸਟਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ |
ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਭਾਰਤ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 27 ਤੋਂ 35 ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 60ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 28 ਦਿਨਾਂ (ਨਵਜਾਤ ਅਵਸਥਾ) ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 52 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਨੀਮੀਆ (ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ) ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਂਡੂ, ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹਨ | ਉਹ ਅਣਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਈਆਂ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਾਂ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਜਿਉਂਦੇ ਜਨਮਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 97 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਡਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ' ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਹ ਫਾਈਵ-ਸਟਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਲਈ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟਾਂ, ਮਹਿੰਗੇ ਕਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਆਦਿ) ਦਾ ਬਹੁਤ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੰਤੂ, ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ | ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਨਕਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਹੜੱਪੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 'ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ' ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਣ | ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ |
ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ 'ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ' ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ | ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ-ਹੀਣ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕੰਮੀ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਬਦਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ (ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਲਗਭਗ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ), ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (ਸਫ਼ਾਈ, ਬਾਥਰੂਮ, ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ 'ਤੇ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 'ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ' ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ | ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਆ ਸਕਣ |
-ਮੋਬਾਈਲ : 9815802070
