ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਯੇ ਦਾਗ਼ ਦਾਗ਼ ਉਜਾਲਾ, ਯੇ ਸ਼ਬ ਗ਼ਜ਼ੀਦਾ ਸਹਰ,

ਵੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਥਾ ਜਿਸ ਕਾ ਯੇ ਵੋ ਸਹਰ ਤੋ ਨਹੀਂ |
ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ 'ਸੁਬਹ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ' ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਐਨ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਾਲਾ ਵੀ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਪਟੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਡਰ, ਝੂਠ, ਜ਼ੁਲਮ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਅਦੂਰਦਿ੍ਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ:
ਕੂੜੁ ਅਮਾਵਸ ਸਚੁ ਚੰਦ੍ਰਮਾ
ਦੀਸੈ ਨਾਹੀ ਕਹ ਚੜਿਆ¨
(ਮਾਝ ਮ. 1, ਅੰਗ : 145)
ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗ਼ਰਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਆਹਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ | ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ | ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ-ਖ਼ੁਦਾ (ਮਲਾਹ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਵਿਚੋਂ ਪਾਰ ਲਾ ਸਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ | ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ:
ਕਾਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋ ਫਿਰ ਸੇ ਕੋਈ ਰਹਬਰ ਮਿਲੇ,
ਕਾਸ਼ ਕਿ ਦੀਪਕ ਕੋਈ ਫਿਰ ਸੇ ਅੰਧੇਰੋਂ ਮੇਂ ਜਲੇ |
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹੋ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮਾਰਚ 2026 ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਸਿੱਖ 10-10 ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਇਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਉਂਝ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਚ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੋਟ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ | ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਏਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ | ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਿਸ ਕੋਲ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਹੀ ਹੋਵੇ | ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਲੋਂ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ | ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ | ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵੇਲੇ 1999 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਕ ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਫੇਰੋ:
ਰੁਕਾਵਟੇਂ ਹਟਾ ਦੋ ਰਾਹੇਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੋ ਸਨਮ,
ਇਸ ਆਸਥਾ ਕੇ ਸਫਰ ਕੋ ਨਾ ਰੋਕੋ ਪਛਤਾਓਗੇ |
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਫੁੱਟ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਲੰਮਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇੰਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ ਹਨ | ਜਵਾਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਗਈ 'ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ' ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਪੰਜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੰਡਾਲ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਸਾਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਰੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਰਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹਉਮੈ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਸਖ਼ਤ ਪੰਥਕ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਇਸ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ | ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ | ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਲਖ਼ੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ |
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਓ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਜੀ. ਅਚਾਵਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਬਾਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ | ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ, ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 17 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਹਨ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 29 ਜੂਨ, 2022 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 9 ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ | ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਨਹਾਸ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਖ਼ੈਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ | ਹਾਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਤੇ ਜਿੱਤ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਯਕੀਨ ਹੋ ਤੋ ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਿਕਲਤਾ ਹੈ,
ਹਵਾ ਕੀ ਓਟ ਭੀ ਲੇਕਰ ਚਿਰਾਗ਼ ਜਲਤਾ ਹੈ |
(ਮੰਜ਼ੂਰ ਹਾਸ਼ਮੀ)
ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ | ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲਗਭਗ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ | ਇਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ 20 ਤੋਂ 40 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ | ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਸਰਵੇ ਬਾਕੀ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |